Ladki bahini Yojana hafta: e-KYC करताना एक प्रश्न त्याचं उत्तर हो दिलं आणि 86 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र एक प्रश्नाचे उत्तर चुकलं पंधराशे रुपये बंद

Ladki bahini Yojana hafta e-KYC मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची संपूर्ण माहिती: पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि e-KYC मधील चुकांमुळे ८६ लाख अपात्र महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील लाखो महिलांसाठी जीवन बदलणारी ठरली आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केले जातात. ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य सुधारणा आणि कुटुंबातील निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. मात्र, अलीकडेच e-KYC प्रक्रियेदरम्यान

एका प्रश्नाच्या चुकीच्या उत्तरामुळे तब्बल ८६ लाख महिलांच्या लाभार्थी यादीतून नाव काढले गेले आणि त्यांचा १,५०० रुपयांचा हप्ता बंद झाला. या लेखात आम्ही या योजनेची संपूर्ण माहिती, पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कसा करावा आणि e-KYC च्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा करतो.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात आणि उद्देश

महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी ही योजना मंजूर केली आणि ऑगस्ट २०२४ पासून लागू केली. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे आणि कुटुंबातील त्यांची भूमिका मजबूत करणे हा आहे. योजना सुरू झाल्यापासून लाखो महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत मिळाली, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्यास मदत झाली.

योजनेचे मुख्य फायदे

दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात.

वर्षाला एकूण १८,००० रुपये मिळतात.

आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते, ज्यामुळे महिलांना स्वतःच्या गरजा आणि कुटुंबाच्या गरजांसाठी निर्णय घेता येतात.

आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणासाठी वापरता येते.

पात्रता निकष: कोण अर्ज करू शकते?

योजना पात्र होण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक.

वय २१ ते ६५ वर्षे असणे आवश्यक.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

विवाहित, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा एकल महिला असू शकतात.

कुटुंबातून फक्त दोन महिलांना लाभ मिळू शकतो.

कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला शासकीय नोकरी नसावी (काही अपवाद वगळता).

लाभार्थीच्या नावे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक.

आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रॅक्ट किंवा स्वयंसेवक कामगार असलेल्या महिलाही पात्र (उत्पन्न मर्यादेत).

या निकषांमुळे योजना खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचते.

आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासाठी काय लागेल?

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात:

लाभार्थी महिलेचे फोटो.

आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक).

निवासाचा पुरावा (डोमिसाइल सर्टिफिकेट). जर डोमिसाइल नसेल तर:

१५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड.

१५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र.

जन्म प्रमाणपत्र.

शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र.

उत्पन्न प्रमाणपत्र (कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असल्याचे).

जर पांढरा रेशन कार्ड असेल तर उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक; पिवळा किंवा केशरी रेशन कार्ड असल्यास नाही.

बँक पासबुक किंवा खाते तपशील.

लग्न प्रमाणपत्र (नवविवाहित असल्यास).

हे कागदपत्रे स्पष्ट आणि वैध असणे गरजेचे आहे.

अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन कसे अर्ज करावे?

अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. खालील स्टेप्स फॉलो करा:

अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/

‘Apply’ किंवा ‘New Application’ वर क्लिक करा.

आधार क्रमांक आणि कॅप्चा एंटर करा.

OTP द्वारे आधार व्हेरिफाय करा.

फॉर्ममध्ये वैयक्तिक माहिती, कुटुंब तपशील भरा.

आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंटआउट घ्या.

अर्ज केल्यानंतर e-KYC पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

Ladki bahini Yojana hafta e-KYC

 

e-KYC प्रक्रिया आणि त्यातील समस्या

e-KYC ही योजनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया आहे. दरवर्षी e-KYC करणे आवश्यक आहे. मात्र, २०२५ मध्ये e-KYC दरम्यान एका प्रश्नाच्या चुकीच्या उत्तरामुळे मोठी समस्या उद्भवली.

प्रश्न असा होता: “तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?” (Nobody in your family works for the government, right?) हा प्रश्न डबल नेगेटिव्ह असल्याने गोंधळ निर्माण झाला. ज्या महिलांनी कुटुंबात सरकारी नोकरी नसल्याचे सांगायचे होते, त्यांनी ‘होय’ निवडले आणि सिस्टमने त्यांना सरकारी कर्मचारी कुटुंबातील समजले. यामुळे २४ लाख महिलांचा हप्ता तात्पुरता बंद झाला.

एकूण e-KYC नंतर लाभार्थी संख्या २.४३ कोटींवरून १.६ कोटींवर आली, म्हणजे ८६ लाख महिलांच्या नावे अपात्र ठरली. डिसेंबर २०२५ चा हप्ता फक्त १.६ कोटी महिलांना मिळाला आणि जानेवारीचा हप्ता उशिरा किंवा बंद राहिला.

सरकारने ही चूक ओळखून सुधारणा केली. चुकीच्या उत्तर देणाऱ्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर दुरुस्तीची सुविधा दिली आणि मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली. आता फिजिकल व्हेरिफिकेशन रद्द करून ऑनलाइन दुरुस्तीवर भर दिला आहे.

महत्वाच्या लिंक्स

अधिकृत वेबसाइट: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/

e-KYC साठी: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc

अधिक माहितीसाठी MyScheme पोर्टल: https://www.myscheme.gov.in/schemes/mmlby

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी हप्ता मंजूर: GR आला, 4500 मिळणार: https://setukendra.com/ladki-bhain-yojana-4500-keva-yenar/

महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६: थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा? पूर्ण माहिती आणि अपडेट: https://sarkaridreamblog.in/maharashtra-farmer-loan-waiver-scheme-2026/

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळाली, पण e-KYC मधील तांत्रिक चुकीमुळे ८६ लाख महिलांना त्रास झाला. सरकारने दुरुस्तीची संधी दिली आहे, त्यामुळे पात्र महिलांनी त्वरित ऑनलाइन दुरुस्ती करावी. ही योजना पारदर्शक आणि गरजूंपर्यंत पोहोचावी यासाठी सतत सुधारणा होत आहेत. पात्र असाल तर अर्ज करा आणि लाभ घ्या.

FAQ: ७ सामान्य प्रश्नांची उत्तरे

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर जा, आधार क्रमांक टाका आणि फॉर्म भरा.

योजनेचा लाभ किती आहे आणि कधी मिळतो?

दरमहा १,५०० रुपये DBT द्वारे जमा होतात. हप्ता सामान्यतः महिन्याच्या शेवटी किंवा सुरुवातीला येतो.

e-KYC मध्ये चूक झाली तर काय करावे?

पोर्टलवर जा आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दुरुस्ती करा. चुकीच्या उत्तरामुळे अपात्र झालेल्यांना संधी आहे.

कुटुंबाचे उत्पन्न किती असावे?

वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी.

कागदपत्रांशिवाय अर्ज करता येईल का?

नाही, आधार, निवास पुरावा आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

एका कुटुंबात किती महिलांना लाभ मिळू शकतो?

कमाल दोन महिलांना.

योजना कधी सुरू झाली आणि कोण राबवते?

ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू, महिला व बाल विकास विभाग राबवतो.

ही माहिती अधिकृत स्रोत आणि नवीनतम अपडेट्सवर आधारित आहे. काही बदल झाल्यास अधिकृत वेबसाइट तपासा.

Leave a Comment