ArthSankalp adhiveshan Shetkari karj mafi: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी तरतुदीची शक्यता महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे थकीत कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सहकार खात्याकडून थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी आर्थिक तरतूद करण्याबाबत चर्चा होत असल्याची माहिती मिळत आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि दिलासादायक बाब ठरत आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जबोज्यातून मुक्ती देण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. आता महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारने यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती प्रवीण परदेशी (MITRA CEO) यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहे. त्यानंतर जूनअखेर निर्णय होईल.
सध्याच्या घडीला शेतकरी कर्जनिवारण योजना अंतर्गत थकीत कर्जांची माहिती गोळा होत आहे. सर्व बँकांना थकीत कर्जदारांची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील शक्यता
राज्याचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होत आहे आणि २५ मार्चपर्यंत चालणार आहे. ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. या अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, काही सूत्रांनुसार अर्थसंकल्पात थेट तरतूद नसून पावसाळी अधिवेशनात (जुलै) पुरवणी मागणीत निधीची व्यवस्था होऊ शकते.
सरकारने ‘war room’ स्थापन केले आहे. डेटा तपासणी अंतिम टप्प्यात आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक माहिती अपलोड झाली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार शेतकरी लाभार्थी ठरू शकतात. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र यादी मागवली जात आहे, ज्यामुळे त्यांना विशेष सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची महत्वाची वैशिष्ट्ये
पात्रता निकष: थकीत पीक कर्ज, अल्पमुदत, मध्यम मुदत आणि दीर्घ मुदत कर्ज पात्र ठरू शकतात. मागील योजनांप्रमाणे २ लाखांपर्यंत मर्यादा असू शकते, परंतु नवीन योजनेत बदल शक्य आहेत.
लाभार्थी: लाखो थकबाकीदार शेतकरी, विशेषतः छोटे आणि मध्यम शेतकरी.
प्रक्रिया: सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि सेवा सहकारी संस्थांमार्फत डेटा गोळा होत आहे. आधार कार्ड, शेतकरी आयडी आणि बँक तपशील आवश्यक.
समितीचा अहवाल: एप्रिल २०२६ पर्यंत अहवाल येईल, ज्यात निकष, रक्कम आणि अंमलबजावणीचे मार्गदर्शन असेल.
सरकारी आश्वासन: ३० जून २०२६ पूर्वी घोषणा होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी मार्चच्या या तारखेला कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
आवश्यक कागदपत्रे
कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरल्यास शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
आधार कार्ड
शेतकरी आयडी (७/१२ उतारा किंवा फार्मर आयडी)
बँक खाते तपशील (पासबुक किंवा कॅन्सल चेक)
कर्ज खात्याचा तपशील (बँक स्टेटमेंट किंवा थकीत रकमेचे प्रमाणपत्र)
जमिनीचे दस्तऐवज (७/१२, ८-अ उतारा)
ओळखपत्र (मतदार ओळखपत्र किंवा इतर)
पासपोर्ट साइज फोटो
शेतकऱ्यांनी स्थानिक सहकारी संस्था किंवा बँकेत संपर्क साधून माहिती अद्ययावत ठेवावी. आधार आणि फार्मर आयडी जोडले नसल्यास तातडीने जोडावे, अन्यथा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
ही योजना लागू झाल्यास थकीत कर्जाचा बोजा कमी होईल. शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊ शकतील. उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतीकडे लक्ष केंद्रित करता येईल. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे भविष्यात कर्जफेडीचे प्रमाण वाढेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही अत्यंत महत्वाची योजना आहे. सरकारने डेटा संकलन आणि समितीच्या माध्यमातून प्रक्रिया वेगवान केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतुदीची शक्यता शेतकऱ्यांना आशा देत आहे. मात्र, अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि अधिकृत सूत्रांकडून अपडेट घ्यावे. ही योजना यशस्वी झाल्यास लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेती क्षेत्र मजबूत होईल.
FAQ: शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा कधी होईल?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी घोषणा होईल, असे सांगितले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतुदीची शक्यता आहे.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील?
थकीत कर्ज असलेले शेतकरी, विशेषतः छोटे आणि मध्यम वर्गातील. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठीही सवलत शक्य आहे. निकष समितीच्या अहवालानुसार ठरतील.
कर्जमाफीसाठी किती मर्यादा असेल?
मागील योजनांप्रमाणे २ लाखांपर्यंत असू शकते, परंतु नवीन योजनेत बदल होऊ शकतात. अहवालानंतर स्पष्ट होईल.
माहिती कशी गोळा केली जात आहे?
सहकार खात्याकडून सर्व बँका आणि सहकारी संस्थांकडून थकीत कर्जाची यादी गोळा केली जात आहे. Krushi Karjmafi Portal वर अपलोड होत आहे.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
आधार कार्ड, शेतकरी आयडी, ७/१२ उतारा, बँक खाते तपशील आणि कर्ज प्रमाणपत्र.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय फायदा?
स्वतंत्र यादी मागवली जात आहे. त्यांना विशेष अनुदान किंवा सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीसाठी अर्ज कुठे करावा?
सध्या अर्ज प्रक्रिया सुरू नाही. घोषणा झाल्यानंतर सहकारी बँक किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करता येईल. अद्ययावत माहितीसाठी स्थानिक बँकेत संपर्क साधा.
(संदर्भ: Times of India, Loksatta, Agrowon, Lokshahi इत्यादी अधिकृत बातम्या आणि सरकारी सूत्रे.)
2 thoughts on “शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरसकट कर्जमाफीची घोषणा { पण या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी भेटणार नाही }”