Shetkari karj mafi : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी: १९९० पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलन सुरू महाराष्ट्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे. राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी अभ्यासासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, १९९० पासूनच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे संकलन बँकांकडून ३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीच्या डेटावर आधारित आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरसकट कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यात येऊ शकतो.
राज्यातील शेतकरी समुदायासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची ठरत आहे, कारण अनेक शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. सरकारची ही कृती शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना यापूर्वीही राबवल्या गेल्या आहेत. २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीचे कर्ज माफ करण्यात आले. मात्र, सध्याची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. राज्यातील थकबाकीची रक्कम ३५ हजार कोटींहून अधिक असल्याचे अहवाल सांगतात. यात २४ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित आहेत.
सध्याची समिती प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. ही समिती कर्जमाफीचे निकष ठरवणार असून, दीर्घकालीन उपाययोजनाही सुचवणार आहे. समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर जून ३०, २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय अपेक्षित आहे.
१९९० पासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलन का महत्वाचे?
सरकारने १९९० पासूनच्या थकीत कर्जदारांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख करणे आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे. हे संकलन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून केले जात आहे.
३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीचा डेटा मागवण्यात आला आहे. याशिवाय २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही गोळा केली जात आहे. अशा नियमित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार आहे.
नाशिक, सोलापूर, पुणे, परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक थकबाकी आहे. सोलापूरमध्ये २.७५ लाख शेतकऱ्यांची ३९७६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हे संकलन पूर्ण झाल्यानंतर पोर्टलवर डेटा अपलोड केला जात आहे.
समितीची भूमिका आणि प्रक्रिया
उच्चाधिकार समितीने बँकांकडून थकीत आणि नियमित कर्जदारांची माहिती मागवली आहे. समिती कर्जमाफीचे निकष, रक्कम आणि अंमलबजावणीची पद्धत ठरवेल. याशिवाय दीर्घकालीन उपाययोजना जसे की शेती विमा, बाजारभाव हमी आणि सिंचन सुविधा यांचा समावेश असेल.
सरकारने वॉर रूम स्थापन केली असून, डेटा तपासणी वेगाने सुरू आहे. हे काम युद्धपातळीवर चालू आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
कर्जमाफी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात (मागील योजनांनुसार आणि सध्याच्या प्रक्रियेनुसार):
७/१२ उतारा (सातबारा)
८-अ उतारा
आधार कार्ड
बँक पासबुक
शेतकरी ओळखपत्र किंवा पीएम किसान नोंदणी
कर्ज खात्याचे स्टेटमेंट
जमिनीचा पुरावा (मालकी किंवा भाडेपट्टा)
जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
कर्ज खाते थकबाकीत असल्यास बँकेशी संपर्क साधावा. माहिती अपूर्ण असल्यास कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या लिंक्स
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट: https://maharashtra.gov.in (कर्जमाफी संबंधित GR साठी)
सहकार विभाग: https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in
कृषी विभाग: https://krishi.maharashtra.gov.in
प्रवीण परदेशी समिती संबंधित अपडेट्ससाठी: राज्य सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाकडून (https://dgipr.maharashtra.gov.in)
कर्जमाफी योजनेचे फायदे आणि आव्हाने
या योजनेचे फायदे म्हणजे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणे, नवीन कर्ज घेणे सोपे होणे आणि शेती उत्पादन वाढणे. मात्र, वारंवार कर्जमाफीमुळे नैतिक धोका (moral hazard) निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे शेतकरी कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ करू शकतात.
सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवत आहे जेणेकरून शेतकरी कर्जमुक्तीचे चक्र संपेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्वाची पाऊल आहे. १९९० पासूनच्या थकबाकीदारांची माहिती संकलन आणि समितीचा अहवाल यामुळे पारदर्शक आणि न्याय्य निर्णय अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेशी संपर्क साधून माहिती अपडेट ठेवावी. सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम आहे आणि लवकरच सकारात्मक निर्णय येईल.
FAQ: शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ (७ प्रश्नोत्तर)
सध्याची शेतकरी कर्जमाफी योजना कोणत्या शेतकऱ्यांसाठी आहे?
ही योजना १९९० पासून थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणि वारंवार लाभ घेणाऱ्यांची ओळख करून खऱ्या गरजूंना प्राधान्य देण्यासाठी आहे. नियमित कर्जदारांनाही प्रोत्साहन मिळू शकते.
कर्जमाफीचा निर्णय कधी होईल?
समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत येईल आणि जून ३०, २०२६ पूर्वी निर्णय घेतला जाईल.
कोणत्या कालावधीच्या थकबाकीचा समावेश आहे?
१९९० पासून ते ३० जून/सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीचा डेटा गोळा केला जात आहे.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
७/१२, ८-अ, आधार, बँक पासबुक, शेतकरी ओळखपत्र इत्यादी. बँकेशी संपर्क साधा.
वारंवार कर्जमाफी घेणाऱ्यांना लाभ मिळेल का?
समिती त्यांची ओळख करेल आणि गरजेनुसार निर्णय घेईल. मुख्य उद्देश खऱ्या गरजूंना मदत करणे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना काय लाभ?
त्यांची माहिती गोळा केली जात आहे आणि प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफी कशी लागू होईल?
बँकांकडून डेटा गोळा करून पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल किंवा सातबारा कोरा होईल.
1 thought on “महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी: १९९० पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलन सुरू”