Shetkari karj mafi eligible criteria 2026: जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत आश्वासन महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग नेहमीच आर्थिक दबावात राहतो. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत जाते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे आश्वासन शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनानंतर दिले गेले. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आशावादी झाले आहेत.
शेतकरी कर्जमाफीची पार्श्वभूमी आणि नवीनतम विकास
महाराष्ट्र सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, 2025 पर्यंत याबाबत ठोस निर्णय झाला नव्हता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करण्यासाठी आहे.
सरकारने प्रवीण परदेशी (MITRA CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली. ही समिती कर्जमाफीची शक्यता, आर्थिक प्रभाव आणि दीर्घकालीन उपाययोजना यांचा अभ्यास करते. समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 पर्यंत सादर होईल. त्यानंतर जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीची घोषणा होईल. कृषिमंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये सांगितले की, “जून 30 पर्यंत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.” सरकारने ‘वॉर रूम’ स्थापन केले असून, डेटा तपासणी अंतिम टप्प्यात आहे.
कर्जमाफी प्रक्रियेचे मुख्य टप्पे
सरकारने बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. 30 जून 2025 पर्यंतच्या थकबाकीदारांची माहिती मागवली गेली आहे. काही ठिकाणी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची माहितीही गोळा केली जात आहे. हे काम पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी नवीन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी शासनाच्या निकषांनुसार तयार होईल.
महत्त्वाचे निकष आणि अपेक्षित लाभ:
थकबाकीदार पीक कर्ज आणि पुनर्गठित कर्ज यांचा समावेश होऊ शकतो.
मागील योजनांप्रमाणे 2 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा असू शकते, परंतु नवीन योजनेत बदल शक्य आहेत.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन किंवा विशेष सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
सोलापूरसह 14 जिल्ह्यांना सर्वाधिक लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी कर्जमाफीची हालचाली सुरू
आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता निकष
कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण होताच शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. मागील योजनांनुसार (जसे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना) आणि सध्याच्या सूचनांनुसार मुख्य कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:
- 7/12 उतारा (सातबारा) आणि 8-अ उतारा.
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे पासबुक.
- कर्ज खात्याचे स्टेटमेंट किंवा थकबाकी प्रमाणपत्र (बँकेकडून).
- शेतकरी म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र (जर लागू असेल).
- ओळखपत्र आणि रहिवासी पुरावा.
- पात्रता निकषांमध्ये सामान्यतः:
- महाराष्ट्रातील रहिवासी शेतकरी.
- पीक कर्ज घेतलेले आणि थकबाकीदार.
- माजी मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या कुटुंबीयांना अपवाद असू शकतात.
- अर्ज करण्याची गरज नसते; सरकार स्वयंचलित प्रक्रिया राबवते.
शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा सहकारी बँकेत संपर्क साधून माहिती अपडेट करावी.
कर्जमाफीचे फायदे आणि दीर्घकालीन प्रभाव
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. नवीन पीक कर्ज मिळणे सोपे होईल. यामुळे शेती उत्पादन वाढेल आणि आर्थिक स्थैर्य येईल. सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवत आहे, जसे क्रेडिट रिस्ट्रक्चरिंग, जोखीम कमी करणे आणि शाश्वत वित्तपुरवठा. हे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या चक्रातून बाहेर काढेल.
महत्त्वाच्या लिंक्स
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अधिकृत पोर्टल: mjpsky.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या अपडेट्ससाठी: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट्स तपासा.
नवीनतम बातम्या: Maharashtra Times आणि Loksatta.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी विशेष लाभ मिळणार पहा पूर्ण बातमी
निष्कर्ष
जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारने प्रशासन स्तरावर तयारी सुरू केली असून, बँकांकडून यादी गोळा करण्याचे काम वेगात चालू आहे. हे आश्वासन पूर्ण झाल्यास लाखो शेतकरी कर्जमुक्त होऊन नव्या उत्साहाने शेती करतील. शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
FAQ: जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा निश्चित आहे का?
होय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जून 2026 पूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये येईल.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील?
थकबाकीदार पीक कर्ज असलेले महाराष्ट्रातील शेतकरी मुख्यतः पात्र असतील. निकष शासन ठरवेल, ज्यात मर्यादा आणि अपवाद असू शकतात.
कर्जमाफीसाठी अर्ज कसा करावा?
मागील योजनांप्रमाणे अर्जाची गरज नाही. सरकार बँकांकडून डेटा गोळा करून स्वयंचलित प्रक्रिया राबवेल.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट आणि थकबाकी प्रमाणपत्र मुख्य आहेत.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल का?
सरकार प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे. समिती याबाबत शिफारस करेल.
कर्जमाफी किती रक्कमेपर्यंत असेल?
अद्याप निश्चित नाही. मागील योजनांमध्ये 2 लाखांपर्यंत होती, परंतु नवीन योजनेत बदल शक्य आहेत.
कर्जमाफी झाल्यास सातबारा कसा कोरा होईल?
कर्ज माफ झाल्यावर बँकांकडून प्रमाणपत्र मिळेल आणि रेकॉर्ड अपडेट होईल, ज्यामुळे सातबारा स्वच्छ दिसेल.