Ativrushti pic nuksan anudan Yojana 2026: महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अनेक शेतकरी अतिवृष्टी अनुदानापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून तलाठ्यांकडून नव्या याद्या मागवण्यात आल्या असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही.
या लेखात अतिवृष्टी अनुदान योजनाबाबत सविस्तर माहिती, महत्वाच्या बाबी, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न यांचा समावेश आहे. ही माहिती २०२५-२०२६ मधील नवीनतम शासन निर्णय आणि अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे.
१. अतिवृष्टी अनुदान योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान अतिवृष्टी, पूर आणि ढगफुटीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुमारे ६८.७ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. यामुळे लाखो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले.
राज्य शासनाने NDRF (National Disaster Response Fund) निकषांनुसार आणि अतिरिक्त मदत म्हणून ३१,६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आहे.
शासनाने २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांना अतिवृष्टीबाधित घोषित केले. यामध्ये पूर्णतः आणि अंशतः बाधित तालुक्यांचा समावेश आहे. पिकांच्या नुकसानीसाठी सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२. कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान?
पात्रता निकष: अतिवृष्टीबाधित तालुक्यांमधील शेतकरी ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. जमिनीची मर्यादा सामान्यतः २ ते ३ हेक्टरपर्यंत (निकषानुसार बदलू शकते).
प्रकार: कोरडवाहू, बागायती आणि बहुवार्षिक पिके.
विशेष: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी अतिरिक्त मदत, पशुधन हानी, घर/गोठा नुकसान इ.
अनेक शेतकरी प्राथमिक यादीतून वगळले गेले होते. आता तलाठ्यांकडून नव्या याद्या तयार करून पात्र शेतकऱ्यांना समाविष्ट केले जात आहे.
३. अनुदानाची रक्कम किती मिळेल?
शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्य दरांनुसार मदत मिळते:
कोरडवाहू पिकांसाठी: प्रति हेक्टर ₹८,५०० ते ₹१८,५०० (NDRF + अतिरिक्त).
बागायती/हंगामी सिंचित: प्रति हेक्टर ₹१७,००० ते ₹२७,०००.
बहुवार्षिक पिके: प्रति हेक्टर ₹२२,५०० ते ₹३२,५००.
खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी: प्रति हेक्टर ₹४७,००० रोख + MGNREGA अंतर्गत ₹३ लाख पर्यंत.
रब्बी हंगामासाठी निविष्ठा: प्रति हेक्टर ₹१०,००० अतिरिक्त.
इतर: विहीर भरल्यास ₹३०,०००, पशुधन/घर नुकसानासाठी NDRF दरानुसार.
एकूण पॅकेजमध्ये पीक विमा धारकांना वेगळी मदत आणि इतरांना सरसकट मदत दिली जाते. अनुदान DBT द्वारे थेट बँक खात्यात जमा होते.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी विशेष लाभ मिळणार पहा पूर्ण बातमी
४. आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतील?
पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आणि अनुदान मिळवण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
आधार कार्ड.
शेतकरी नोंदणी (Farmer ID किंवा PM-KISAN नोंदणीकृत).
७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
बँक खाते पासबुक (DBT साठी).
पंचनामा अहवाल (जर उपलब्ध असेल).
पीक नुकसानाचे फोटो/पुरावा (काही प्रकरणांत).
ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक (महा DBT पोर्टलवर).
नव्या याद्या तयार करण्यासाठी तलाठी/तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास अनुदान थांबू शकते.
५. अनुदान कसे मिळेल? प्रक्रिया काय?
पंचनामा आणि यादी: तलाठी/मंडळ अधिकारी पंचनामा करतात. प्राथमिक यादी तयार होते.
नव्या याद्या: वंचित शेतकऱ्यांसाठी तलाठ्यांकडून नवीन याद्या मागवल्या जातात.
ई-केवायसी: महा DBT पोर्टलवर किंवा https://mh.disastermanagement.mahait.org/PaymentStatus वर VK नंबरने स्टेटस तपासा.
वितरण: पात्र याद्या मंजूर झाल्यानंतर अनुदान DBT ने जमा होते.
तक्रार: तहसील/जिल्हा कार्यालयात तक्रार नोंदवा.
अनेक जिल्ह्यांत याद्या जाहीर झाल्या असून, उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.
६. महत्वाच्या लिंक्स
पेमेंट स्टेटस तपासा: https://mh.disastermanagement.mahait.org/PaymentStatus
महा DBT पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
शासन निर्णय आणि GR: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (https://maharashtra.gov.in) किंवा जिल्हा प्रशासन साइट्सवर उपलब्ध.
नुकसान भरपाई यादी उदाहरण: जिल्हानिहाय (उदा. पालघर, जळगाव जिल्हा वेबसाइट्स).
७. लाभार्थी यादी कशी तपासावी?
तलाठी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात गावनिहाय याद्या उपलब्ध असतात. ऑनलाइन स्टेटससाठी VK नंबर वापरा. पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित ई-केवायसी पूर्ण करावी.
निष्कर्ष
अतिवृष्टी अनुदान योजना राज्य शासनाची शेतकऱ्यांप्रती असलेली कळकळ दर्शवते. वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नव्या याद्या आणि थेट DBT वितरण यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही. शेतकरी बांधवांनी त्वरित तलाठी/तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावीत. ही योजना शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाची आहे आणि रब्बी हंगामासाठी नवीन आशा निर्माण करते.
FAQ: ७ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. अतिवृष्टी अनुदानासाठी पात्रता काय आहे?
अतिवृष्टीबाधित तालुक्यातील शेतकरी ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. जमिनीची मर्यादा २-३ हेक्टरपर्यंत.
२. अनुदान किती दिवसांत खात्यात येईल?
याद्या मंजूर झाल्यानंतर काही आठवड्यांत DBT ने जमा होते. अनेक जिल्ह्यांत प्रक्रिया सुरू आहे.
३. ई-केवायसी कसे करावे?
https://mh.disastermanagement.mahait.org किंवा महा DBT पोर्टलवर VK नंबरने लॉगिन करून पूर्ण करा.
४. वंचित राहिल्यास काय करावे?
तलाठी कार्यालयात अर्ज करा. नव्या याद्या मागवल्या जात आहेत.
५. कागदपत्रे कुठे सादर करावीत?
तहसील किंवा तलाठी कार्यालयात. ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करता येऊ शकते.
६. पीक विमा असल्यास वेगळी मदत मिळते का?
होय, विमाधारकांना वेगळ्या दराने मदत मिळते, उर्वरितांना NDRF + अतिरिक्त.
७. यादी कुठे उपलब्ध आहे?
तलाठी कार्यालय, तहसील किंवा जिल्हा वेबसाइटवर. ऑनलाइन स्टेटस तपासा.
1 thought on “महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत पहा पूर्ण माहिती”